मऊ :
वर्षों की जद्दोजहद के बाद गरीब परिवार को मिला न्याय,मिली बीमा राशि।।
●स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप से पीडिता को मिली बड़ी राहत।
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : मऊ जनपद मे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक गरीब परिवार को आखिरकार वर्षों के संघर्ष के बाद न्याय मिल गया। बृहस्पतिवार को स्थायी लोक अदालत की पहल पर मृतक की आश्रित मां बसंती देवी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये की बीमा राशि का चेक सौंपा गया। चेक हाथ में आते ही मां की आंखें नम हो गईं। लंबे इंतजार के बाद मिली इस आर्थिक सहायता से परिवार को बड़ी राहत मिली है।
मामला घोसी थाना क्षेत्र के लाखीपुर गांव निवासी रामविनय चौहान पुत्र शिवशंकर चौहान से जुड़ा है। रामविनय की हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में अपना खाता खुलवाया था, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रतिवर्ष 12 रुपये की प्रीमियम राशि कटती थी। बेटे की असमय मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। मां बसंती देवी ने बीमा राशि पाने के लिए बैंक और बीमा कंपनी के समक्ष कई बार आवेदन किया, लेकिन वर्षों तक चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें उनका हक नहीं मिल सका।
आखिरकार निराश और परेशान होकर बसंती देवी ने न्याय की उम्मीद में स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने संबंधित पक्षों को तलब कर सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष हीरालाल तथा न्यायपीठ के सदस्य विकास भाई निकुम्भ और स्नेहलता त्रिपाठी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक की आश्रित बसंती देवी को दो लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही निर्धारित दो माह के भीतर भुगतान नहीं किए जाने पर आठ प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि अदा करने का निर्देश दिया।
बृहस्पतिवार को न्यायालय में मृतक के माता-पिता शिवशंकर चौहान और बसंती देवी उपस्थित हुए, जहां उन्हें बीमा राशि का चेक सौंपा गया। चेक प्राप्त करते समय बसंती देवी भावुक हो उठीं। उन्होंने कहा कि बेटे को खोने का दर्द जीवनभर रहेगा, लेकिन यह धनराशि उनके और उनके पति के बुढ़ापे का सहारा बनेगी।
वहीं, मृतक के पिता शिवशंकर चौहान ने स्थायी लोक अदालत के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वर्षों से अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे उनके परिवार को आखिरकार न्याय मिला है। इस फैसले ने उनका न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत किया है।
स्थायी लोक अदालत का यह फैसला उन गरीब और असहाय परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, जो अपने अधिकारों के लिए वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं।
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