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गौतमबुद्धनगर: युवराज मेहता को न्याय दिलाने के लिए आगे आया पंजाबी विकास मंच, कैप्टेन विकास गुप्ता को सौंपा ज्ञापन!!

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गौतमबुद्धनगर: युवराज मेहता को न्याय दिलाने के लिए आगे आया पंजाबी विकास मंच, कैप्टेन विकास गुप्ता को सौंपा ज्ञापन!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई न्याय की मांग, SIT की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की उठाई मांग

दो टूक//नोएडा, 17 नवंबर 2026। नोएडा के सेक्टर-150 में युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत के मामले में न्याय की मांग लगातार तेज होती जा रही है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए अब पंजाबी विकास मंच भी खुलकर सामने आया है। मंगलवार को पंजाबी विकास मंच के पदाधिकारियों एवं पंजाबी समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री कैप्टेन विकास गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और SIT की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठाई।

प्रतिनिधिमंडल ने कैप्टेन विकास गुप्ता से विशेष अनुरोध किया कि वे इस संवेदनशील मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए शासन स्तर पर प्रभावी पहल कराएं। कैप्टेन विकास गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने मामले से जुड़े सभी पहलुओं को समझते हुए प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया। समाज के लोगों ने उम्मीद जताई कि कैप्टेन विकास गुप्ता के प्रयासों से इस मामले में मुख्यमंत्री स्तर पर प्रभावी कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा।

गौरतलब है कि 16 जनवरी की रात नोएडा के सेक्टर-150 में निर्माणाधीन स्थल पर पानी से भरे गहरे गड्ढे में एक कार गिर गई थी। इस दर्दनाक हादसे में युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की जान चली गई थी। इस घटना ने न केवल एक परिवार को अपूरणीय क्षति पहुंचाई, बल्कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों, प्रशासनिक निगरानी और आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

पंजाबी विकास मंच का कहना है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद अब तक जिम्मेदारी तय करने और अपेक्षित प्रभावी कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मंच ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

SIT रिपोर्ट सार्वजनिक करने और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सौंपे गए ज्ञापन में पंजाबी विकास मंच ने मांग की कि जिला प्रशासन एवं अग्निशमन विभाग की प्रथमदृष्टया सामने आई कथित विफलताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिलाधिकारी मेधा रूपम, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम (SIT) की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। मंच का कहना है कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने से घटना के वास्तविक तथ्यों और जिम्मेदारियों को लेकर पारदर्शिता सामने आएगी तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

मंच के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि किसी भी नागरिक की जान की कीमत पर प्रशासनिक लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह मामला केवल एक परिवार को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने से भी जुड़ा है।

पंजाबी समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने एकजुट होकर उठाई आवाज

इस अवसर पर पंजाबी विकास मंच के प्रधान जीके बंसल, संरक्षक जेएम सेठ, मीडिया प्रभारी अंजना भागी सहित पंजाबी समाज के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल में गुरिंदर बंसल, अजय साहनी, संजय खत्री, कर्नल ए.के. तारा (वीर चक्र, 1971 युद्ध), मेजर सोहन सिंह बग्गा, हेमंत डोगरा, वी. सहगल एवं दिनेश कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे।

पंजाबी विकास मंच ने एकजुट होकर मांग की कि युवराज मेहता को न्याय मिले, मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और SIT की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। मंच ने स्पष्ट किया कि युवराज मेहता को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह आवाज लगातार उठाई जाती रहेगी।

मंच ने दो टूक कहा कि न्याय में देरी, न्याय के उद्देश्य को कमजोर करती है। युवराज मेहता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

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