मऊ :
थानों में कुर्की लंबित मिलने पर एसपी ने जताई नाराजगी,एक सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश।
दो टूक : मऊ जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में रविवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय स्थित सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लंबित मुकदमों, जमानत प्रकरणों, महिला अपराध, पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट, गैंगस्टर व गुंडा एक्ट के मामलों के साथ आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की गई।
विस्तार :
रविवार को समीक्षा के दौरान गैंगस्टर एक्ट के तहत पारित आदेशों के बावजूद कुछ थानों में कुर्की की कार्रवाई लंबित पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों को एक सप्ताह के भीतर कुर्की के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिला बदर अपराधियों पर भी कड़ी निगरानी रखने और उनके जनपद में प्रवेश करने पर संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया।
बैठक में संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि अगस्त माह में अधीनस्थ एवं सत्र न्यायालयों में 609 नए वाद दायर हुए, जबकि 390 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें 281 मामलों में सजा, 31 में रिहाई, 34 में सुलह, 31 मामलों को सत्र सुपुर्द तथा 13 में दाखिल दफ्तर की कार्रवाई हुई।
डीएम ने मुकदमों के निस्तारण की गति बढ़ाने के निर्देश देते हुए प्रत्येक अभियोजक को प्रतिमाह कम से कम एक बड़े मुकदमे का निस्तारण कराने तथा पुराने मामलों को प्राथमिकता देने को कहा। गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक दोषसिद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। गवाहों की समय से उपस्थिति और गवाही सुनिश्चित कराने तथा मुकदमों की फाइलें अद्यतन रखने के भी निर्देश दिए गए।
538 जमानत आवेदनों में 433 स्वीकृत।
अगस्त में न्यायालयों में 538 जमानत आवेदन प्रस्तुत हुए, जिनमें 433 स्वीकृत और 105 अस्वीकृत हुए। डीएम ने गंभीर मामलों में अभियोजन पक्ष को तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मजबूती से पैरवी करने के निर्देश दिए। पॉक्सो मामलों में पक्षद्रोहिता के कारण होने वाली रिहाई को गंभीरता से लेते हुए वादी और उनके अभिभावकों को जागरूक करने पर जोर दिया गया।
एससी/एसटी एक्ट के मामलों में तेजी लाने और दोषमुक्त मामलों में नियमानुसार अपील की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पॉक्सो व एससी/एसटी एक्ट के लंबित मामलों में समयसीमा के भीतर विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने को भी कहा गया।
●अवैध शराब और मादक पदार्थों पर सख्ती।
डीएम ने अवैध एवं जहरीली शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने तथा जिले की सीमाओं पर स्थित थानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मादक पदार्थ और ड्रग्स से जुड़े मामलों में प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने को कहा गया। महिला अपराधों में निर्धारित समयसीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
●30 सितंबर तक पीस कमेटी की बैठक।
आगामी त्योहारों को देखते हुए डीएम ने सभी थानों पर 30 सितंबर से पहले पीस कमेटी की बैठक कराने के निर्देश दिए। मूर्ति स्थापना और रामलीला स्थलों का क्षेत्राधिकारी व उप जिलाधिकारी द्वारा पूर्व निरीक्षण कर समस्याओं का समय रहते समाधान कराने को कहा गया।
मूर्ति विसर्जन घाटों पर साफ-सफाई, विद्युत सुरक्षा और पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पंडालों में विद्युत सुरक्षा, डीजे संचालकों से समन्वय और विसर्जन के दौरान घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया गया।
इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान, त्योहार से पहले सड़कों को गड्ढामुक्त कराने तथा पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए। सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता, हाईवे किनारे पेट्रोल पंपों व ढाबों के आसपास बेतरतीब खड़े ट्रकों तथा बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की भी समीक्षा हुई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर, अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, संयुक्त निदेशक अभियोजन, डीजीसी अजय कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
