गौतमबुद्धनगर: पुराने प्रदूषणकारी ट्रकों-बसों पर शिकंजा, स्क्रैप कराने पर नए वाहन खरीदने में मिलेंगे बड़े लाभ!!
एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी ने की ‘परिवर्तन योजना’ की समीक्षा, अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 24 अगस्त 2026। एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिला प्रशासन ने ‘परिवर्तन योजना’ के क्रियान्वयन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में पुराने एवं अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, उन्हें स्क्रैप कराने तथा उनके स्थान पर नए बीएस-VI अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘परिवर्तन योजना’ का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि पात्र वाहन स्वामियों को योजना के प्रावधानों, लाभ और आवेदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि पुराने और अधिक प्रदूषणकारी वाहनों को सड़क से हटाकर स्वच्छ ईंधन एवं आधुनिक उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को बढ़ावा देना एनसीआर की वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर होगी पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग
जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSF) के माध्यम से पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाए। साथ ही योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए और पात्र वाहन स्वामियों को नियमानुसार योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
बीएस-I से बीएस-IV मानक वाले पुराने ट्रकों और बसों पर फोकस
बैठक में एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने ‘परिवर्तन योजना’ के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आने वाले आठ जिलों में बीएस-I, बीएस-II, बीएस-III और बीएस-IV उत्सर्जन मानक वाले पुराने ट्रकों एवं बसों को अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के माध्यम से स्क्रैप कराने के लिए वाहन स्वामियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के बाद उनके स्थान पर नए बीएस-VI अथवा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य एनसीआर में पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों की संख्या कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है।
नए वाहन खरीदने पर मोटर यान कर में 100 प्रतिशत तक छूट
योजना के तहत वाहन स्वामियों को नए वाहन खरीदने पर बड़ा आर्थिक लाभ भी दिया जा रहा है। एआरटीओ के अनुसार, पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद नया वाहन खरीदने पर मोटर यान कर में 100 प्रतिशत छूट, जबकि प्रयुक्त वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। दोनों मामलों में मोटर यान कर पर यह छूट 10 वर्ष की अवधि तक मान्य रहेगी।
इसके अलावा योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले नए वाहनों के रजिस्ट्रीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट का भी प्रावधान किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इन प्रोत्साहनों से वाहन स्वामियों को पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने और नए, कम प्रदूषणकारी वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
लंबित कर दायित्व में भी राहत
योजना में पुराने वाहनों के लंबित कर को लेकर भी राहत का प्रावधान किया गया है। एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत बीएस-I से बीएस-IV उत्सर्जन मानक वाले पुराने ट्रकों एवं बसों पर एक वर्ष से अधिक अवधि के लंबित कर दायित्व को अधित्यजित यानी माफ करने की व्यवस्था की गई है।
हालांकि, इस सुविधा का लाभ उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगा, जो अपने पुराने वाहन को अधिकृत RVSF के माध्यम से स्क्रैप कराकर उसके स्थान पर नया बीएस-VI अथवा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे और उसका नियमानुसार पंजीकरण कराएंगे।
विभागों के साथ वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा
समीक्षा बैठक में योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बस, ट्रक और ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया। प्रशासन ने योजना के लाभों को अधिक से अधिक पात्र वाहन स्वामियों तक पहुंचाने पर जोर दिया।
बैठक में एआरटीओ नन्दकुमार, अभिषेक कनौजिया, उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण, उप कृषि निदेशक राजीव कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा बस, ट्रक एवं ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
प्रशासन का जोर पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाकर स्वच्छ एवं आधुनिक वाहनों को बढ़ावा देने पर है, ताकि एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी गति दी जा सके।।
