गौतमबुद्धनगर: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, हजारों मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी तेज!!
दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 26 अगस्त 2026। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गौतमबुद्धनगर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनपद मुख्यालय के साथ सभी तहसील न्यायालयों में आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते और सहमति के आधार पर त्वरित निस्तारण कराने की तैयारी है। इसी को लेकर जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जनपद न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम मामलों के निस्तारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही संबंधित पक्षकारों को समय से पूर्व सूचना उपलब्ध कराने और उन्हें सुलह-समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कराने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया।
कई तरह के मामलों का होगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, दीवानी वाद, एमवी एक्ट एवं ई-चालान, आर्बिट्रेशन, लघु शमनीय अपराध, धारा 138 एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व, सेवा एवं पेंशन से जुड़े मामलों समेत विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जाएगा।
इन मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर विवादों का समाधान कराया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए कम समय में विवादों का समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
प्री-लिटीगेशन मामलों पर भी रहेगा फोकस
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटीगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण कराया जाएगा। इनमें बैंक ऋण, विद्युत बिल, बीएसएनएल बिल समेत विभिन्न प्रकार के मामलों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निपटाने की तैयारी है।
जनपद न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही ऐसे मामलों को चिह्नित कर संबंधित पक्षकारों से समय रहते संपर्क करने के निर्देश दिए गए, जिनमें आपसी समझौते की संभावना है।
प्रभावी कार्यवाही और प्रचार-प्रसार के निर्देश
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों को लक्ष्यपरक तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के साथ-साथ पक्षकारों को लोक अदालत की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में जानकारी दी जाए।
बैठक में प्रथम अपर जिला जज सुनील कुमार, अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा, अपर जिला जज पॉक्सो अभिषेक पाण्डेय, अपर जिला जज तृतीय सौरभ द्विवेदी, अपर जिला जज सतेन्द्र सिंह, अपर जिला जज संदीप चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिकेष पाण्डेय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मयंक त्रिपाठी, सिविल जज सीडि. बबीता पाठक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।
इसके अलावा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि सागर, अपर सिविल जज सीडि. सुमित कुमार, अपर सिविल जज सीडि. श्रयांश निरंजन, सिविल जज जू.डि. अंकिता सिंह, अपर सिविल जज जू.डि. शौर्य चौहान, सिविल जज जू.डि. अभिषेक कुमार, सिविल जज जू.डि. जूही आनंद, सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रभात कुमार, सिविल जज जूनियर डिवीजन सिद्धार्थ कुमार समेत अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।।
