गौतमबुद्धनगर जिला पंचायत के प्रशासक बने अमित कुमार, पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद शासन ने सौंपी नई जिम्मेदारी!!
दो टूक//गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्धनगर जिला पंचायत के निर्वाचित बोर्ड का पांच वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अमित कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पंचायतीराज विभाग के शासनादेश के तहत आगामी जिला पंचायत चुनाव संपन्न होने अथवा शासन द्वारा निर्धारित अवधि तक अमित कुमार को जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इससे जिला पंचायत के विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों की निरंतरता बनी रहेगी।
रविवार को जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर ने अमित कुमार को विधिवत प्रशासक का कार्यभार ग्रहण कराया। इस दौरान जिला पंचायत की अपर मुख्य अधिकारी प्रियंका चतुर्वेदी ने सभी प्रशासनिक एवं वैधानिक औपचारिकताओं को नियमानुसार पूरा कराया।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रशासक अमित कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वह पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के माध्यम से संचालित सभी विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
अमित कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता ग्रामीण विकास को नई गति देना, पंचायत व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना तथा शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।
जिला पंचायत प्रशासन का भी मानना है कि अमित कुमार के नेतृत्व में विकास कार्यों की रफ्तार बनी रहेगी और शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण विकास, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। प्रशासन ने विश्वास जताया कि जिले की ग्रामीण जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला पंचायत पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्वाचित जिला पंचायत बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई जिला पंचायत के गठन तक प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह नियुक्ति की गई है। जिला पंचायत प्रशासन के अनुसार इस अवधि में सभी विकास कार्य, वित्तीय एवं प्रशासनिक गतिविधियां पूर्व की भांति संचालित होती रहेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही योजनाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।।
