गौतमबुद्धनगर: आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त हुए एडीएम, असंतुष्ट फीडबैक वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश!!
दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 11 मई 2026।
जन शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार ने शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले विभागों और अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति, उनके निस्तारण की प्रगति तथा शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए फीडबैक की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिन विभागों में असंतुष्ट फीडबैक और डिफॉल्टर श्रेणी के मामले सामने आए, उन पर एडीएम ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रभारी अधिकारी आईजीआरएस को निर्देशित किया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ स्पष्टीकरण और चेतावनी जारी करने की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए।
अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा शासन स्तर पर नियमित रूप से की जाती है और उसी के आधार पर जनपद की रैंकिंग तय होती है। ऐसे में शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही सीधे तौर पर जिले की छवि और रैंकिंग को प्रभावित करती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने यह भी कहा कि केवल पोर्टल पर निस्तारण दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान होना चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर संवाद स्थापित करने और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों को प्रतिदिन अपने कार्यालयों में आईजीआरएस पोर्टल की स्वयं मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया।
बैठक में डिप्टी कलेक्टर अभय कुमार, मुख्य पंचायत अधिकारी प्रियंका चतुर्वेदी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार, सहायक श्रमायुक्त सुयश पांडे, एसीएमओ संजीव सारस्वत, खंड विकास अधिकारी नेहा समेत प्राधिकरण और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जिला प्रशासन की इस सख्ती को शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों के प्रभावी समाधान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।।
