मंगलवार, 10 मार्च 2026

गौतमबुद्धनगर: राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट: 14 मार्च को हजारों मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी!!

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गौतमबुद्धनगर: राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट: 14 मार्च को हजारों मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी सोमप्रभा मिश्रा ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के दिए निर्देश

गौतमबुद्धनगर, 10 मार्च 2026

दो टूक// जनपद गौतमबुद्धनगर में आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में आज जनपद मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय सभागार में अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एसटी एक्ट) एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विभागों में लंबित मामलों की पहचान कर समय रहते उनकी तैयारी पूरी करें, ताकि लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सके।

गौरतलब है कि 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय के साथ-साथ सभी तहसील न्यायालयों में भी किया जाएगा। इस लोक अदालत में दीवानी वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, दाखिल-खारिज और भूमि पट्टा संबंधी प्रकरण, बेगार श्रम से जुड़े मामले, शमनीय प्रकृति के फौजदारी वाद, बैंक ऋण संबंधी प्रकरण, राजस्व मामलों, वन भूमि विवाद, भूमि अर्जन से संबंधित वाद तथा मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा दावों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से किया जाएगा।

बैठक को संबोधित करते हुए नोडल अधिकारी सोमप्रभा मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने विभागों से जुड़े मामलों का पूर्व चिन्हांकन करते हुए समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण संभव हो सके और नागरिकों को इसका पूरा लाभ मिल सके।

उन्होंने पुलिस और ट्रैफिक विभाग, एनपीसीएल, जिला लीड बैंक प्रबंधक, जिला पूर्ति विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने अधीन लंबित मामलों की अग्रिम पहचान कर आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए, जिससे अधिकाधिक वादकारी इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करा सकें।

बैठक में सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी त्यागी, एडीसीपी (मुख्यालय) पूनम मिश्रा, एसीपी ट्रैफिक शकील मोहम्मद, मुख्य लेखा अधिकारी सुनील यादव, लेखाधिकारी सतीश चौहान, एएलडीएम, एनपीसीएल, जिला पूर्ति विभाग सहित अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।।