गोण्डा - जिले के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर यूजीसी बिल का विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने यूजीसी के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि यूजीसी में समानता के नाम पर जो नीतिगत परिवर्तन लागू किया जा रहा है, उसमें सामाजिक संतुलन, शैक्षिक निष्पक्षता तथा सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह नियम समान अवसर की मूल संवैधानिक भावना के विपरीत प्रतीत होते हैं और इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था में असंतोष, भेदभाव एवं असमानता को बढ़ावा मिलेगा। अधिवक्ताओं ने मांग की कि शिक्षा में इक्विटी के नाम पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
नए नियमों को लागू करने से पूर्व सभी हितधारकों - छात्र, शिक्षक, समाज से व्यापक विमर्श आवश्यक है। बिना संसदीय और सामाजिक सहमति के ऐसे संवेदनशील विषयों पर निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। जिलाधिकारी से आग्रह किया गया है कि इस ज्ञापन को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार/यूजीसी तक अग्रेषित किया जाए।
इक्विटी कमेटी से संबंधित नए नियमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए तथा इस विषय पर पारदर्शी समीक्षा एवं सार्वजनिक चर्चा सुनिश्चित की जाए।
इस मौके पर अधिवक्ता राजेश तिवारी, सुनील तिवारी, दिलीप तिवारी, अंजू तिवारी, दिव्यांशु तिवारी, आनंद कुमार सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
इटियाथोक क्षेत्र के अधिवक्ताओ व आमजन ने UGC के विरोध में मेंहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी को भी ज्ञापन दिया। सभी ने कहा कि जब तक UGC RollBack नही हो जाता तब तक हम सब विरोध करते रहेगे।
