गौतमबुद्धनगर: ग्रैप अनुपालन की समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश!!
दो टूक:: गौतमबुद्धनगर, 06 दिसंबर 2025:
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं इसके आस-पास के जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (ग्रैप) के अनुपालन और प्रगति की समीक्षा के लिए अपर जिलाधिकारी (विकास/राजस्व) अतुल कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बताया कि उनके पास 60 वाटर टैंकर उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से प्रतिदिन लगभग 400 किलोमीटर सड़क पर जल छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा 10 ट्रक-माउंटेड एंटी स्मॉग गन और 14 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों से नियमित सड़क सफाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि डिफॉल्टरों पर कुल ₹14,95,000/- का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, जेपी विश टाउन, नोएडा के विरुद्ध ₹2 करोड़ जुर्माने की जानकारी पर अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB), गौतमबुद्धनगर के क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि जिले में नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं और दोषियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की संस्तुतियाँ प्राधिकरण को भेजी जा रही हैं। ग्रैप अवधि के दौरान डिफॉल्टरों पर ₹3,75,00,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की संस्तुति भेजी गई है।
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बताया कि उनके पास 61 वाटर टैंकर हैं, जिनके माध्यम से प्रतिदिन लगभग 875 किलोमीटर सड़क पर जल छिड़काव किया जाता है। 08 ट्रक-माउंटेड एंटी स्मॉग गन और 06 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों से प्रतिदिन लगभग 133 किलोमीटर सड़क की सफाई की जाती है। UPPCB, ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों ने बताया कि वेस्ट क्षेत्र की सड़कों की खराब स्थिति और जल छिड़काव में कमी के कारण सोशल मीडिया पर धूल उत्सर्जन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अपर जिलाधिकारी ने प्राधिकरण को निर्देश दिए कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में अतिरिक्त जल टैंकर और नियमित छिड़काव सुनिश्चित किया जाए।
पुलिस उपायुक्त (यातायात) ने बताया कि ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्र और क्षतिग्रस्त सड़कों से PM10 और PM2.5 स्तर बढ़ने की आशंका है। अपर जिलाधिकारी ने प्राधिकरण और PWD को चिन्हित स्थानों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा केबल डालने के बाद सड़क मरम्मत में विलंब के कारण धूल उत्सर्जन बढ़ने की बात पर विद्युत विभाग को शीघ्र कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया गया। खनन एवं परिवहन विभाग की अपेक्षित कार्रवाई में कमी पर असंतोष जताते हुए अपर जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से ओवरलोड वाहनों और RMC प्लांट्स के खिलाफ चालान एवं जब्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग ने बताया कि 30 अक्टूबर 2025 के बाद कटाई कार्य बंद होने के कारण पराली जलाने की घटनाएँ नहीं हो रही हैं।
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, उप कृषि निदेशक, जिला खनन अधिकारी, सहायक अभियंता PWD, ईओ दादरी, ADC ट्रैफिक, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन, सिंचाई, वन, स्वास्थ्य, पंचायत राज, विद्युत, उद्योग आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।।
