सोमवार, 29 दिसंबर 2025

गौतमबुद्धनगर: सीवर–सैप्टिक टैंक हादसों पर डीएम सख्त, पीड़ितों को 30 लाख मुआवजे व पुनर्वास के निर्देश!!

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गौतमबुद्धनगर: सीवर–सैप्टिक टैंक हादसों पर डीएम सख्त, पीड़ितों को 30 लाख मुआवजे व पुनर्वास के निर्देश!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

गौतमबुद्धनगर, 29 दिसंबर 2025।
जनपद में सीवर एवं सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और मृत्यु प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मेधा रूपम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अब तक हुई घटनाओं, पीड़ित परिवारों को दी जा रही आर्थिक सहायता, मुआवजा भुगतान तथा पुनर्वास की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मृतकों के आश्रितों को देय 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता में किसी भी स्तर पर विलंब न हो। उन्होंने कहा कि सीवर गैसों के खतरों को लेकर सभी संबंधित विभाग व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाएं तथा सफाई कार्य से पूर्व पीपीई किट और अन्य सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

डीएम ने निर्देश दिए कि जनपद में मशीनीकृत सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए। सफाई कार्य से जुड़े कर्मियों और एजेंसियों का नियमित प्रशिक्षण व प्रमाणन कराया जाए तथा सैप्टिक टैंकों में निकास पाइप, वेंटिलेशन और अन्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में असुरक्षित तरीके से टैंक में प्रवेश न कराया जाए।

बैठक में नमस्ते योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध मशीनीकृत सफाई सुविधाओं की जानकारी दी जाए, ताकि मैनुअल सफाई की घटनाओं पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके। दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा एवं पुनर्वास की प्रक्रिया को तुरंत प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27 मार्च 2014 एवं 20 अक्टूबर 2023 का जनपद स्तर पर शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन, बेसहारा बच्चों की शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से शीघ्रता से जोड़ा जाए।

इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुआवजा भुगतान के लिए आवश्यक कोष का समयबद्ध निर्गमन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी पीड़ित परिवार को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

बैठक में दादरी विधायक प्रतिनिधि योगेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार, डीएलसी राकेश द्विवेदी, एलडीएम आर.एस. कटारिया, एसीपी सुनील गुलाटी, ईओ दादरी शालिनी गुप्ता सहित प्राधिकरण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।।