गौतमबुद्धनगर: डूब क्षेत्र में अंधेरे का संकट: नोएडा के लिए सदन में गरजे पंकज सिंह, अस्थायी बिजली कनेक्शन और एसडीआरएफ तैनाती की मांग!!
दो टूक:
लखनऊ//नोएडा। हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में बसे लोगों की समस्याओं को लेकर पंकज सिंह ने विधानसभा में जोरदार तरीके से मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि डूब क्षेत्र में बने भवनों को मानवीय आधार पर अस्थायी अथवा शर्तों के साथ बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि क्षेत्र में फैले अंधेरे और उससे उत्पन्न संभावित खतरों को रोका जा सके।
2013-14 के बाद से नहीं मिले कनेक्शन
विधायक ने सदन में दावा किया कि वर्ष 2013-14 के बाद से हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में बने कई भवनों को बिजली कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। इसके चलते हजारों परिवार अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बिजली न होने से सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।
अंधेरे से अपराध और हादसों का खतरा
पंकज सिंह ने कहा कि पूरे क्षेत्र में अंधेरा छाया रहता है, जिससे आपराधिक घटनाओं और हादसों की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने दादरी की एक घटना का हवाला देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत बताई।
एसडीआरएफ इकाई की तैनाती की मांग
डूब क्षेत्र होने के कारण संभावित आपदाओं से निपटने के लिए विधायक ने State Disaster Response Force (एसडीआरएफ) की एक स्थायी इकाई तैनात करने की मांग भी उठाई, ताकि बाढ़ या अन्य आपात स्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य संभव हो सके।
आवास योजनाओं को लागू करने की अपील
विधायक ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पात्र परिवारों को Pradhan Mantri Awas Yojana और Chief Minister Housing Scheme का लाभ दिया जाए। उनका कहना था कि इससे डूब क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित और वैध आवास मिल सकेगा।
ईपीसी की सिफारिशें लागू करने पर जोर
उन्होंने ईपीसी (एक्सपर्ट प्लानिंग कमेटी) की सिफारिशों को जल्द लागू करने की मांग की, ताकि डूब क्षेत्र से जुड़ी तकनीकी और कानूनी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके।
मुख्यमंत्री से भी की मुलाकात
बताया गया कि पंकज सिंह ने इस पूरे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और क्षेत्रवासियों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उचित निर्णय लेगी।
डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन का मुद्दा अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर बहस का विषय बन गया है। यदि सरकार अस्थायी या शर्तों के साथ कनेक्शन देने पर सहमति बनाती है, तो हजारों परिवारों को राहत मिल सकती है। वहीं सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की मांगों पर भी जल्द निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है।।
