सुलतानपुर :
खाद्य रसद मंत्री मनोज पाण्डेय, बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर का ऐलान।
दो टूक : 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में नहीं देना होगा किराया, राशन की दुकानों पर जल्द मिलेगी बैठने और ठंडे पानी की सुविधा।
विस्तार :
उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पाण्डेय बुधवार को सुलतानपुर पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग महिलाएं तीर्थ यात्रा, दर्शन अथवा अपने दैनिक कार्यों के लिए रोडवेज बसों से प्रदेश में कहीं भी जा सकेंगी। इसके लिए उनके पास वोटर आईडी अथवा आधार कार्ड होना मान्य होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। शिक्षा मित्रों के मानदेय से लेकर प्राथमिक विद्यालयों में काम करने वाली रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी और साड़ी की सुविधा तक सरकार ने कदम उठाए हैं।
◆कानून व्यवस्था पर सरकार का दावा।
मनोज पाण्डेय ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश में अपराध में लगातार कमी आई है। उनके अनुसार रोजगार, उद्योग और व्यापार के विकास के लिए मजबूत कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने इस क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है।
●17 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त खाद्यान्न।
खाद्य एवं रसद मंत्री ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की खाद्यान्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 17 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना में किसी जाति, धर्म या राजनीतिक दल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है।
मंत्री ने यह भी बताया कि अन्नपूर्णा भवन और कोटे की दुकानों के कोटेदारों के लाभांश में बढ़ोतरी की गई है।
◆राशन की दुकानों पर कुर्सी, ठंडा पानी और गुड़-पेठा।
मंत्री मनोज पाण्डेय ने कहा कि आने वाले दिनों में राशन की दुकानों पर लाभार्थियों की सुविधा के लिए बैठने की कुर्सियां, पीने के लिए ठंडा पानी और गुड़-पेठा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और जल्द ही यह व्यवस्था धरातल पर दिखाई देगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ देने के साथ-साथ लाभार्थियों को सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
