मऊ :
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद राजीव राय की अध्यक्षता में संपन्न।।
फर्जी अस्पतालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई न होने पर सांसद ने जताई नाराजगी।
।।देवेन्द्र कुशवाहा।।
दो टूक : मऊ जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को सांसद राजीव राय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं एवं पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई।
विस्तार :
सांसद राजीव राय ने जिला विकास समन्ठवय एवं निगरानी समिति की बैठक में फर्जी अस्पतालों के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी चिकित्सकों द्वारा सरकारी सेवा के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रभावी रोक सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी को आवश्यक निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। साथ ही समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आगामी 15 दिनों के भीतर टीम गठित कर व्यापक जांच कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के पात्र कार्डधारकों को पूरी तरह निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया।
बैठक के दौरान विधान परिषद सदस्य बिच्छे लाल राजभर ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों पर अपेक्षित कार्रवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त की।
मनरेगा की समीक्षा के दौरान सांसद ने 2 जुलाई से लागू नई व्यवस्था के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा से कराए जा रहे कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा टीम गठित कर कार्यस्थलों का नियमित निरीक्षण कराने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की समीक्षा में लक्ष्य के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों का गठन सुनिश्चित करने तथा समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित कर उनके विपणन एवं प्रोत्साहन के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान माननीय सांसद ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग एवं आरईएस द्वारा निर्मित जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का संयुक्त निरीक्षण कर सूची तैयार कर जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि शासन से बजट की मांग कर उनका पुनर्निर्माण कराया जा सके।
बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना की भी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। यूनियन बैंक द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों की कम संख्या पाए जाने पर समिति ने नाराजगी व्यक्त की तथा कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मंडी सचिव को आवश्यक निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी ने ग्राम पंचायत सरवा में नाली निर्माण की समस्या तथा विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर मार्ग सहित अन्य संपर्क मार्गों के निर्माण का विषय उठाया। रेलवे भूमि के कारण अंडरपास निर्माण में आ रही कठिनाइयों पर सांसद ने रेलवे के नोडल अधिकारी को विधायक सदर से समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव तैयार करने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही रेलवे बोर्ड की बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किए जाने के निर्देश भी दिए।
जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय एवं 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन हेतु टेंडर प्रक्रिया की जांच कराने की मांग पर सांसद ने अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सरकारी चिकित्सालयों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विद्युत विभाग का विषय एजेंडा से बाहर रखे जाने पर सांसद ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए परियोजना निदेशक को बिना अनुमति एजेंडा से विषय हटाए जाने पर आपत्ति जताई तथा अगली बैठक में विद्युत विभाग को अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए। सांसद ने बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं का संबंधित अधिकारियों द्वारा एक सप्ताह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने तथा उसकी सूचना संबंधित जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में विधान परिषद सदस्य द्वारा रतनपुरा में बस स्टैंड हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा छिछोर गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग भी उठाई गई।
बैठक के समापन पर सांसद राजीव राय ने कहा कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुंचे, यह सभी विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें। उन्होंने योजनाओं की प्रगति की नियमित जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों एवं सहयोग से जनपद के विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी।
बैठक में जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन, पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार राय, विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह, विधान परिषद सदस्य बिच्छे लाल राजभर, विधायक मोहम्मदाबाद गोहना राजेंद्र कुमार, विधायक मऊ सदर अब्बास अंसारी, अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि तथा समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
