गौतमबुद्धनगर: दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम, 11 कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्रों को मिली मंजूरी!!
दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 03 जुलाई 2026। मानसिक एवं बहु-दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हितों को सुनिश्चित करने की दिशा में गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित लोकल लेवल कमेटी (एलएलसी) की बैठक में नेशनल ट्रस्ट एक्ट-1999 के तहत प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए 11 दिव्यांगजनों के लिए कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई। साथ ही जिलाधिकारी ने पोर्टल पर लंबित सभी आवेदनों का शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता तथा मल्टीपल डिसएबिलिटी से ग्रसित दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में गठित लोकल लेवल कमेटी द्वारा संरक्षकता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।
बैठक में जिलाधिकारी एवं कमेटी के अन्य सदस्यों के समक्ष कुल 11 आवेदन प्रस्तुत किए गए। सभी आवेदनों की गहन समीक्षा के बाद संबंधित अभिभावकों को कानूनी संरक्षकता प्रदान करने पर सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पोर्टल पर लंबित सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए, ताकि पात्र दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी आशीष कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर विवेक भदौरिया, जिला कृषि अधिकारी विवेक दुबे, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी टीकम सिंह तथा स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे।।
