गौतमबुद्धनगर पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: कई डीसीपी के कार्यक्षेत्र बदले, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी!!
नोएडा/ग्रेटर नोएडा,
दो टूक//पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में प्रशासनिक मजबूती और जनहित को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना, अपराध नियंत्रण को तेज करना तथा विभिन्न शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना बताया जा रहा है।
जारी आदेश के अनुसार, श्री साद मियां खॉन (IPS) को पुलिस उपायुक्त नोएडा के साथ-साथ पुलिस उपायुक्त एफआरआरओ और पुलिस उपायुक्त नारकोटिक्स का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी के पास केंद्रित हो जाएगी, जिससे कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद है।
वहीं श्री रवि शंकर निम (IPS) को पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/प्रोटोकॉल के साथ पुलिस उपायुक्त लाईन्स का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इस बदलाव से पुलिस बल की आंतरिक व्यवस्था और प्रोटोकॉल कार्यों में बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में कदम माना जा रहा है।
इसी क्रम में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (IPS) को पुलिस उपायुक्त सेन्ट्रल नोएडा के साथ-साथ पुलिस उपायुक्त (अपराध) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इससे अपराध नियंत्रण और जांच कार्यों में एकीकृत रणनीति लागू होने की संभावना है, जिससे अपराधियों पर सख्ती और बढ़ेगी।
महिला सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती शैव्या गौयल (IPS) को प्रभारी पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा एवं साइबर के साथ-साथ अपर पुलिस उपायुक्त अभिसूचना एवं सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह निर्णय खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल प्रशासनिक जरूरतों के साथ-साथ जनसुरक्षा को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां देकर जवाबदेही बढ़ाने और कार्य प्रणाली को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने पर जोर दिया गया है।
गौरतलब है कि गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट क्षेत्र में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या के चलते पुलिस प्रशासन लगातार नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में यह बदलाव आने वाले समय में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
