गौतमबुद्धनगर: नोएडा में औद्योगिक शांति को लेकर बड़ा मंथन, श्रमिक हितों की सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश!!
दो टूक// गौतमबुद्धनगर, 12 अप्रैल 2026,जनपद में औद्योगिक शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से नोएडा विकास प्राधिकरण, सेक्टर-06 के सभागार में रविवार को एक उच्चस्तरीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नोएडा विकास प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं सेवायोजकों/कारखाना प्रबंधन के बीच व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करूणेश, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी मेधा रूपम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रमुख सचिव (श्रम) उत्तर प्रदेश एम.के.एस. सुंदरम एवं श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए सरकार की मंशा स्पष्ट की।
प्रमुख सचिव (श्रम) ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों और उद्यमियों दोनों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नई श्रम संहिताओं के तहत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की गारंटी, समयबद्ध भुगतान, समान कार्य हेतु समान वेतन, ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान, सामाजिक सुरक्षा (ईपीएफ, ईएसआई), ग्रेच्युटी समेत कई महत्वपूर्ण सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। साथ ही असंगठित एवं गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के श्रमिक शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं श्रम आयुक्त ने सभी पक्षों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से दूर रहें।
बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने औद्योगिक इकाइयों को शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और श्रमिकों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि जिला प्रशासन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देशित किया कि शासन की गाइडलाइंस को नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए, ताकि श्रमिकों में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि काम करने के इच्छुक श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जिलाधिकारी ने कारखाना प्रबंधन को श्रमिकों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें सही जानकारी देने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी औद्योगिक इकाइयों के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने को भी कहा गया।
श्रमिकों के हितों एवं जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। औद्योगिक इकाइयां एवं श्रमिक 0120-2978231, 0120-2978232, 0120-2978862, 0120-2978702 पर संपर्क कर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं, जिनका त्वरित समाधान किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करें और श्रमिकों एवं प्रबंधन के बीच सतत संवाद बनाए रखें, जिससे किसी भी विवाद को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त किया जा सके।
अंत में जिलाधिकारी ने सभी श्रमिकों से अपील की कि वे संयम, अनुशासन और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखते हुए अपने कार्यस्थलों पर निष्ठा के साथ कार्य करें और किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से कार्य करते हुए सभी पक्षों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी, नोएडा एंटरप्रिन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मल्हन, नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठुकराल व विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।।
