गोण्डा- 26 फरवरी को टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आवाहन पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एके त्रिपाठी एवं महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष नीतू जायसवाल के नेतृत्व में तमाम शिक्षक एकत्रित हुए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी के अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन कार्यालय जिलाधिकारी गोंडा पर प्रशासनिक अधिकारी को सौपा गया। मांगपत्र में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को लागू किया गया। प्रभावी होने की तिथि अथवा उसके उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय के द्वारा देश के सभी राज्यों में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को भी सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति हेतु टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। देशभर के शिक्षक टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आंदोलनरत रहकर भारत सरकार से अनुरोध पत्र देकर अध्यादेश लाकर आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट देने की अपील कर रहे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देने के पश्चात पैदल मार्च करते हुए कार्यालय जिलाधिकारी गोंडा पहुंचकर टीईटी से छूट प्रदान करने हेतु अध्यादेश लाकर कानून पारित करने का ज्ञापन दिया गया।
