लखनऊ :
योगी सरकार की ओडीओपी योजना से 3.16 लाख लोगों को रोजगार : मंत्री राकेश सचान।
सहारनपुर में 2275 कारीगर प्रशिक्षित, 16.26 करोड़ की मार्जिन मनी वितरित।
दो टूक : उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 में प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) योजना ने प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों और उत्पादकों को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि यह योजना परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहन देने, कारीगरों को प्रशिक्षण, टूल किट और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रभावी रूप से संचालित हो रही है।
मंत्री सचान ने बताया कि अब तक प्रदेश में 1,31,000 कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं टूल किट प्रदान की गई है। सहारनपुर जनपद में 2275 लाभार्थियों को उन्नत टूल किट उपलब्ध कराई गई तथा 454 हस्तशिल्पियों को 16 करोड़ 26 लाख रुपये की मार्जिन मनी का लाभ दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कारीगरों को 5 लाख रुपये तक की सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में प्रदेश का निर्यात 86 हजार करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत योगदान ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों का है। वर्ष 2018 से अब तक इस योजना के माध्यम से 3,16,000 लोगों को रोजगार सृजित हुआ है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ओडीओपी योजना की सफलता को देखते हुए इसे देशभर में लागू किया गया है।
मंत्री ने बताया कि पिछले बजट में 145 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 135 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी वितरित की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में 79 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिससे वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग को बल मिला है।
उन्होंने कहा कि योगी सरकार कारीगरों के स्वास्थ्य और शिक्षा की भी चिंता कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ओडीओपी उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग हो रही है और प्रदेश सरकार ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन’ जैसी नई पहल भी प्रारंभ कर रही है।
