गौतमबुद्धनगर: किसान यूनियन मंच ने तहसील दिवस पर SDM को सौंपा ज्ञापन!!
दो टूक:: गौतमबुद्धनगर, 15 नवंबर 2025
तहसील दिवस के मौके पर आज भारतीय किसान यूनियन मंच के पदाधिकारियों और क्षेत्र के ग्रामीणों ने मिलकर उपजिलाधिकारी महोदया जी को गाँवों की गंभीर होती समस्याओं और सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रीय महासचिव मास्टर मनमिंदर भाटी ने कहा कि जब से क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हुआ है, तब से गाँवों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन गाँवों की भूमि का औपचारिक अधिग्रहण नहीं हुआ था परंतु कुछ किसानों की सहमति के आधार पर ज़मीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दी गई थी, वहां आज तक कोई विकास कार्य शुरू नहीं हुआ। इससे ग्रामीणों में नाराज़गी बढ़ रही है।
उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की एलएमसी एवं सरकारी भूमि का रिकॉर्ड पूरी तरह से धुंधला हो गया है, जिसका फायदा भूमाफ़िया उठाकर गाँवों में तेजी से अवैध कब्ज़े कर रहे हैं। विशेषकर खोदना कला में सरकारी भूमि के खाता नंबर 327, 716, 787, 725 समेत कई ज़मीनों पर खुलेआम कब्ज़े किए जा चुके हैं।
मास्टर मनमिंदर भाटी ने कहा कि यह सभी ज़मीनें गाँव के सार्वजनिक हित—जैसे खेल का मैदान, तालाब, बारातघर, पुस्तकालय, ओपन जिम, चिकित्सालय एवं भूमिहीन गरीब परिवारों के लिए पट्टे—के रूप में उपयोग की जानी चाहिए थीं। लेकिन ग्राम पंचायत के न होने और प्रशासनिक उदासीनता के कारण अब इन जमीनों पर अवैध कॉलोनियों का तेजी से विस्तार हो रहा है।
राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील भाटी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के लगभग 10–15 गाँव — श्यौराजपुर, खोदना कला, तिलपता, खेड़ी, भनौता, सुनपुरा, डेरीन स्कैनर, डेरी मच्छा, बैदपुर, जानसिवाना, कैलाशपुर, रूपवास आदि — की स्थिति लगभग एक जैसी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन गाँवों में सरकारी भूमि का सही उपयोग न होने से पानी निकासी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है।
उन्होंने कहा कि आज हर गाँव में तालाबों को पाट दिया गया है, जल निकासी हेतु कोई व्यवस्था नहीं बची, जिससे थोड़ा-सा पानी भी जमा होने पर गाँवों में झगड़े और विवाद बढ़ जाते हैं। उन्होंने मांग की कि सरकारी तालाब, खेल मैदान और अन्य जनहित भूमि को जल्द से जल्द भूमाफ़िया से मुक्त कराकर ग्राम हित के कार्यों में लगाया जाए।
जिला प्रभारी अजब सिंह भाटी ने बताया कि वे पिछले दो वर्षों से लगातार डीएम कार्यालय और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत करा रहे हैं लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने 25 दिसंबर 2025 तक इन मुद्दों का समाधान नहीं किया, तो भारतीय किसान यूनियन मंच के सभी पदाधिकारी और ग्रामीण मिलकर डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे।
उन्होंने कहा कि यह आंदोलन गाँवों की जमीन, ग्राम विकास, भूमिहीनों के अधिकार और गाँव की संरचना की सुरक्षा के लिए किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान विक्रांत भाटी, विकास रूपवास, दानिश (जिलाध्यक्ष-अध्यक्ष), आस मोहम्मद, डॉ. मोहसिन, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं किसान मौजूद रहे।
यह ज्ञापन गाँवों की जमीनों को बचाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिस पर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
