गौतमबुद्धनगर: ग्रेटर नोएडा सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी! वायरल वीडियो से मचा हड़कंप!!
दो टूक : ग्रेटर नोएडा के जुनपत गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने स्कूल प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में छोटे-छोटे बच्चों को ईंटें उठाते, सामान ढोते और मजदूरों की तरह काम करते हुए साफ देखा जा सकता है।
चपरासी होने के बावजूद बच्चों से करवाई गई मजदूरी
स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्यालय में चपरासी तैनात होने के बाद भी बच्चों से सफाई, सामान ढोने और श्रम जैसे कार्य करवाए जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक यह पहली बार नहीं है—स्कूल में इससे पहले भी ऐसी स्थिति देखी जा चुकी है, लेकिन अब वीडियो सामने आने से मामला उजागर हो गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि यह न केवल बच्चों की शिक्षा में बाधा है, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और अधिकारों का खुला उल्लंघन है।
अभिभावकों में भारी आक्रोश
वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों में भारी नाराज़गी फैल गई है। उनका कहना है कि विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाध्यापक ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और बच्चों को अवैध रूप से श्रम कार्य में लगाया।
बाल अधिकार संरक्षण कानून, शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम और स्कूल सुरक्षा मानक में बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम करवाना सख्त वर्जित है। इसके बावजूद ऐसा होना शिक्षा तंत्र की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है।
ग्रामीणों ने की कठोर कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग से वीडियो में दिख रहे जिम्मेदार कर्मियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और शिक्षा-केंद्रित वातावरण सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई जा रही है।
BSA ने दी जांच की बात
मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) का कहना है कि अब तक उनके पास ऐसी कोई शिकायत आधिकारिक रूप से नहीं पहुंची है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि वायरल वीडियो की जांच तुरंत कराई जाएगी। BSA ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के भविष्य से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शिक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल
यह पूरा मामला एक बार फिर सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली, निगरानी प्रणाली और बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब ग्रामीणों और अभिभावकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शिक्षा विभाग इस गंभीर मामले में कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है।।
