🚜गौतमबुद्धनगर: राकेश टिकैत का बड़ा एलान — 22 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा जीरो प्वाइंट पर होगी किसान महापंचायत!!

!!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

नोएडा से आगरा तक किसानों की आवाज़ एकजुट, 64.7% अतिरिक्त मुआवज़ा, 10% प्लॉट और गांवों के विकास की उठी मांग — प्रशासन पर अनदेखी के आरोप

दो टूक:: ग्रेटर नोएडा।
नोएडा से लेकर आगरा तक किसानों की आवाज़ एक बार फिर बुलंद होने जा रही है।
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा के बिरोंडी स्थित भाकियू कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि किसानों की लंबे समय से लंबित समस्याओं — 64.7% अतिरिक्त भूमि मुआवज़ा, 10% आवासीय भूखंड, और गांवों को सेक्टर की तर्ज पर विकसित करने की मांगों को लेकर आगामी 22 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा जीरो प्वाइंट पर विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष गौतमबुद्धनगर (नोएडा) अशोक भाटी, दादरी के मनोज मावी, जेवर के रॉबिन नागर, अलीगढ़ के सुंदर सिंह बालियान, बुलंदशहर के अरब सिंह, मथुरा की मीरा कुमारी और आगरा के राजवीर लवानिया सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि किसानों की वर्षों पुरानी समस्याओं पर शासन-प्रशासन की चुप्पी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

टिकैत ने कहा कि यमुना प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बुलंदशहर तक फैला हुआ है, लेकिन उन जिलों के किसान 200 किलोमीटर दूर नोएडा आकर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते।
उन्होंने कहा, “अब हर ज़िले में किसान कमेटियाँ बनाई जाएँगी और उन्हीं के नेतृत्व में बातचीत आगे बढ़ेगी। जिला अध्यक्ष ही किसानों की समस्याओं को सामने रखेंगे और आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।”

भाकियू प्रवक्ता ने प्राधिकरणों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा किसानों के संगठन को तोड़ने और नए संगठन खड़े करने की नीति अपनाई जा रही है, ताकि किसानों की एकता कमजोर हो।
उन्होंने कहा, “किसान अब पहले से ज़्यादा जागरूक हैं और किसी भी स्थिति में अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे।”

टिकैत ने 10% आबंटित प्लॉट और 64.7% अतिरिक्त मुआवज़े की मांग को दोहराते हुए कहा कि सरकार को अब किसानों की उपेक्षा बंद करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा, जो आगे चलकर प्रदेशव्यापी रूप ले सकता है।

जिलाध्यक्ष अशोक भाटी ने कहा, “यह आंदोलन केवल ज़मीन या मुआवज़े का नहीं, बल्कि किसान के हक़, सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है।”
उन्होंने कहा कि किसान एक बार फिर एकजुट होकर सरकार की नीतियों और प्राधिकरणों की मनमानी के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार हैं।

चौधरी राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कहा कि 22 दिसंबर को होने वाली महापंचायत किसानों की एकजुटता, संघर्ष और अधिकारों की निर्णायक लड़ाई की शुरुआत होगी।
उन्होंने कहा, “अब किसान अपनी ज़मीन, अपने हक और अपने अस्तित्व के लिए शांत नहीं बैठेंगे — यह आंदोलन किसानों की मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत का प्रतीक होगा।”