लखनऊ :
कांग्रेस ने भाजपा पर एसआईआर के जरिए दलितों-पिछड़ों के वोट काटने का लगाया आरोप।
कांग्रेस 26 नवंबर को निकालेगी संविधान बचाओ मार्च।
दो टूक : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र पाल गौतम ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों, पिछड़ों और वंचितों ने भाजपा के 400 पार के नारे और संविधान बदलने की कथित मंशा को रोक दिया था। अब एसआईआर के जरिए उन्हीं वर्गों को मतदाता सूची से बाहर कर राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है।
गौतम ने कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और मताधिकार देता है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से करीब 3.31 करोड़ नाम कम हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बताए गए 1.27 करोड़ मतदाताओं के अंतर को उन्होंने पंचायत सूची से तुलना का आंकड़ा बताया। उनके मुताबिक शहरी निकायों के आंकड़े जोड़ने पर यह अंतर और अधिक है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की करीब 75 प्रतिशत आबादी दलित और पिछड़े वर्गों से संबंधित है। एसआईआर में दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड के मिलान की शर्तों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित मजदूरों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले श्रमिकों के घर पर बीएलओ के नहीं मिलने से उनके नाम अनुपस्थित या स्थानांतरित बताकर काटे जाने की आशंका है।
राजेन्द्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि एसआईआर में पुरुषों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक महिलाओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने औराई, मंझनपुर, मुहम्मदाबाद-गोहना, आलापुर, सलेमपुर, गोपामऊ, बालामऊ और संडीला समेत कई विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्रामीण और आरक्षित क्षेत्रों की महिलाओं पर इसका अधिक असर पड़ा है। शादी के बाद दूसरे गांव या राज्य में आई गरीब परिवारों की महिलाओं के पास पुराने दस्तावेज नहीं होने के कारण वे इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं।
विस्तार :
कांग्रेस ने रखीं पांच प्रमुख मांगें
गौतम ने मांग की कि चुनाव आयोग विधानसभा और बूथवार आंकड़े सार्वजनिक करे कि एसआईआर में कितने अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के नाम काटे गए हैं। पंचायत एवं निकाय मतदाता सूची में दर्ज, लेकिन विधानसभा सूची से बाहर मतदाताओं के नाम बिना शर्त जोड़े जाएं। सभी 84 अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में कटे नामों का विशेष सत्यापन कराया जाए। ई-श्रम पोर्टल और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची का मतदाता सूची से मिलान भी कराया जाए।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देशभर में एसआईआर के जरिए कथित वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़े और गरीब अपने मताधिकार के कथित अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
●26 नवंबर को निकलेगा संविधान बचाओ मार्च।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि हाल ही में आयोजित कार्यशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रत्येक जिले और विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद अब एसएसआर कराने की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे अपना संघर्ष जारी रखेगी।
आराधना मिश्रा ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए मताधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। इसी क्रम में आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नेहरू भवन स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक 'संविधान बचाओ मार्च' निकाला जाएगा।
