गौतमबुद्धनगर: नोएडा की जहरीली हवा पर अधिवक्ता रणपाल अवाना ने जताई गंभीर चिंता, बोले—साफ हवा नागरिकों का अधिकार, प्राधिकरण तत्काल उठाए ठोस कदम!!
दो टूक//नोएडा, 13 नवंबर 2026। दिवाली के बाद नोएडा में वायु प्रदूषण ने खतरनाक स्तर पर पहुंचकर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कानूनी विकास मंच के अध्यक्ष एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता रणपाल अवाना ने नोएडा प्राधिकरण से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण केवल सरकारी आदेशों और कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर शहर की सड़कों और आमजन के जीवन में दिखाई देना चाहिए।
अधिवक्ता रणपाल अवाना ने बताया कि 13 नवंबर को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 474 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिवाली की रात हुई भारी आतिशबाजी के बाद शहर की हवा की गुणवत्ता में और गिरावट आई है। दिवाली के अगले दिन सुबह सेक्टर-62 में AQI का स्तर 427 तक पहुंच गया था, जबकि शहर का औसत वायु गुणवत्ता स्तर भी बेहद खराब श्रेणी में रहा। प्रदूषण के कारण लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस व हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू किया है, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास अपेक्षा के अनुरूप नजर नहीं आ रहे हैं। शहर की सड़कों पर उड़ती धूल, निर्माण स्थलों से निकलने वाली मिट्टी, खुले में जमा कूड़ा और कूड़ा जलाने की घटनाएं प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। इन समस्याओं पर स्थानीय स्तर पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ काम करें।
अधिवक्ता अवाना ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ हवा में सांस लेना प्रत्येक नागरिक के जीवन के अधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा GRAP के तहत संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि वे प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
नोएडा प्राधिकरण से कीं पांच प्रमुख मांगें
अधिवक्ता रणपाल अवाना ने नोएडा प्राधिकरण से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पांच प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।
1. सड़कों की नियमित सफाई और मरम्मत: शहर के मुख्य मार्गों और सेक्टरों की सड़कों पर नियमित रूप से मशीनी सफाई कराई जाए। टूटी सड़कों, कच्चे किनारों और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराई जाए, ताकि वाहनों की आवाजाही से धूल न उड़े।
2. सड़कों पर नियमित जल छिड़काव: प्रमुख मार्गों, चौराहों, निर्माण स्थलों और धूल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह-शाम पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही एंटी-स्मॉग गन का अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए।
3. हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष अभियान: शहर की सड़कों के किनारे, डिवाइडरों और खाली भूखंडों पर व्यापक स्तर पर पौधरोपण कराया जाए। पहले से लगाए गए पेड़-पौधों की देखभाल, नियमित सिंचाई और संरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
4. कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था दुरुस्त हो: सभी सेक्टरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगाए जाएं। कूड़े का नियमित उठान हो तथा खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो।
5. निगरानी और शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई: प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। नागरिकों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो और लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।
अधिवक्ता अवाना ने कहा कि वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या का समाधान केवल आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ दिनों तक अभियान चलाने से संभव नहीं है। इसके लिए पूरे वर्ष नियमित, योजनाबद्ध और निगरानी आधारित व्यवस्था विकसित करनी होगी। प्राधिकरण को प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऐसी ठोस कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, जिसका प्रभाव शहर के प्रत्येक सेक्टर और प्रमुख मार्ग पर दिखाई दे।
उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की कि वे खुले में कूड़ा न जलाएं, निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें तथा प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की जानकारी संबंधित विभागों को दें। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को प्रदूषण के अधिक स्तर के दौरान सुबह-शाम बाहर व्यायाम करने से बचने की सलाह दी।
अंत में अधिवक्ता रणपाल अवाना ने कहा कि स्वच्छ हवा किसी की मेहरबानी या सुविधा नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। नोएडा जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में लोगों को जहरीली हवा के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण से मांग की कि प्रदूषण की गंभीरता को समझते हुए तत्काल ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का अधिकार मिल सके।
