गौतमबुद्धनगर: नोएडा में अवैध निर्माण, बकायेदारों और अव्यवस्थित वेंडरों पर प्राधिकरण सख्त, अधिकारियों को समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दीपावली से पहले शहर की सफाई, सड़क मरम्मत और रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त करने का फरमान, 1 नवंबर तक एक करोड़ रुपये से अधिक के बकाये की वसूली का लक्ष्य

दो टूक//नोएडा, 16 अक्टूबर। नोएडा को स्वच्छ, व्यवस्थित और बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने 15 अक्टूबर को आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए, दीपावली सहित आगामी त्योहारों से पहले शहर की सफाई, सड़क मरम्मत और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त की जाए तथा अवैध निर्माण, अव्यवस्थित वेंडरों और बड़े बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों, महत्वपूर्ण परियोजनाओं, सार्वजनिक शौचालयों, वेंडिंग जोन, सड़कों के सुधार, प्राधिकरण की परिसंपत्तियों से संबंधित बकाया राशि, पांच प्रतिशत आबादी भूखंडों के आवंटन, जनप्रतिनिधियों एवं औद्योगिक संगठनों की मांगों और न्यू नोएडा में भूमि अधिग्रहण की स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। आगामी त्योहारों को देखते हुए जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुचारु बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया।

बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी, विशेष कार्याधिकारी क्रांतिशेखर सिंह सहित अन्य अधिकारी, महाप्रबंधक, वर्क सर्किलों के वरिष्ठ अधिकारी, जल विभाग तथा विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग के अधिकारी और प्रबंधक उपस्थित रहे।

त्योहारों से पहले शहर की सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने निर्देश दिए कि दीपावली और अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर के सभी प्रमुख स्थलों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और अन्य प्रकाश व्यवस्था को समय रहते दुरुस्त किया जाए। मूर्ति विसर्जन और अर्घ्य के लिए आवश्यकतानुसार कृत्रिम तालाब तैयार किए जाएं, ताकि त्योहारों के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

सफाई व्यवस्था की निगरानी को लेकर भी अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई। निर्देश दिए गए कि सभी फील्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें। वर्क सर्किलों के अवर अभियंताओं को सुबह आठ बजे तक और प्रबंधकों को सुबह नौ बजे तक क्षेत्र में पहुंचकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी लाइव लोकेशन भी साझा करनी होगी।

सफाई कार्यों में लगे ठेकेदारों के साथ बैठक कर प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाने को कहा गया। शहर में अव्यवस्थित रूप से फैले कबाड़ को हटाने के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

गांवों तक मजबूत होगी डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था

शहर के साथ-साथ गांवों में भी कूड़ा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त वाहन खरीदकर तैनात करने के निर्देश दिए गए।

प्राधिकरण कूड़ा संग्रहण वाहनों को चरणबद्ध तरीके से पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसके तहत 70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक और 30 प्रतिशत सीएनजी वाहनों में परिवर्तन करने की योजना पर कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए आकलन तैयार कर आईआईटी को परीक्षण के लिए भेजा जा चुका है।

भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे के कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश

भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क, नाली-पुलिया और सेंट्रल वर्ज सहित अन्य संबंधित निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण का जोर है कि निर्माण कार्यों के कारण आम लोगों को होने वाली असुविधा को कम किया जाए और सड़क तथा जल निकासी से जुड़ी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाएं।

चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद अंतिम छोर पर जाम की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए अभी से यातायात प्रबंधन की योजना तैयार की जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं।

चिल्ला से यमुना पुस्ता तक एलिवेटेड रोड की निविदाएं जल्द

बैठक में यमुना के समानांतर प्रस्तावित पुस्ता मार्ग और चिल्ला से यमुना पुस्ता तक एलिवेटेड रोड परियोजना की भी समीक्षा की गई। पुस्ता मार्ग का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना है। इसके लिए संबंधित विभाग से आवश्यक पत्राचार कर आगे की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए। मार्ग के अतिरिक्त हिस्से में हरित विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य कराने पर भी जोर दिया गया।

प्रस्तावित चिल्ला से यमुना पुस्ता तक एलिवेटेड रोड परियोजना के संबंध में बैठक में बताया गया कि इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत हो चुकी है और सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल गई है। आगामी एक से दो सप्ताह में परियोजना की निविदाएं आमंत्रित किए जाने की संभावना है।

वायु प्रदूषण रोकने के लिए 31 अक्टूबर तक सड़कों की री-सरफेसिंग

आगामी महीनों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू होने वाले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने अभी से तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों की री-सरफेसिंग कराने को कहा गया है।

निर्माणाधीन भवनों में रूफटॉप स्प्रिंकलर स्थापित करने के लिए एडवाइजरी जारी करने तथा शहर के विभिन्न स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) प्रदर्शित करने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। इसका उद्देश्य लोगों को वायु गुणवत्ता की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्रभावी बनाना है।

88 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन के कार्यादेश जारी, 77 नए स्थल भी होंगे चिह्नित

नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि 88 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 77 अन्य स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थल चिह्नित करने के निर्देश दिए गए।

इस पहल से शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और चार्जिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था पर अधिकारियों की जवाबदेही तय

नोएडा के विभिन्न स्थानों पर निर्मित सार्वजनिक शौचालयों और यूरिनल के रखरखाव एवं संचालन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसमें यह प्रमाणित करना होगा कि उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी शौचालय और यूरिनल पूरी तरह अनुरक्षित तथा संचालित हैं।

साथ ही विज्ञापन एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि शौचालयों के संचालन के लिए निर्धारित व्यवस्था के तहत विज्ञापन केवल शौचालयों एवं यूरिनल के निर्धारित हिस्सों पर ही लगाए जाएं।

अवैध वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी

शहर में अव्यवस्थित तरीके से फैले अवैध वेंडरों के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के दौरान जब्त की जाने वाली ठेली, खोखा और कार्ट आदि को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक वर्क सर्किल में एक-एक स्टोर की व्यवस्था करने को कहा गया।

प्राधिकरण की मंशा है कि सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में व्यवस्था बेहतर हो तथा आम लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिले।

पार्कों में ओपन जिम का रखरखाव, बच्चों के लिए बनेंगे स्पोर्ट्स जोन

उद्यान विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान शहर के पार्कों में स्थापित ओपन जिम का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने और इनकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों को चिह्नित कर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत बच्चों के खेलने के लिए गेम एवं स्पोर्ट्स जोन विकसित करने की योजना पर काम करने को कहा गया।

इन सुविधाओं के विकसित होने से शहरवासियों को बेहतर सार्वजनिक स्थान और बच्चों को खेलकूद के अधिक अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

90 प्रतिशत से अधिक कार्यों की निविदा प्रक्रिया शुरू

अभियांत्रिकी विभागों के कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि स्वीकृत आकलनों के सापेक्ष लगभग 90 प्रतिशत से अधिक कार्यों की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने शेष निविदा प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।

जिन परियोजनाओं में सिविल कार्यों के साथ विद्युत, जल अथवा सीवर से जुड़े कार्य भी शामिल हैं, उनके लिए एकीकृत आकलन तैयार कर स्वीकृति लेने को कहा गया। संबंधित परियोजनाओं की निगरानी के लिए संबंधित संवर्ग के एक अभियंता को तैनात करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि काम की गुणवत्ता और समयसीमा पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

एक करोड़ रुपये से अधिक के बकायेदारों को 1 नवंबर तक भुगतान का अल्टीमेटम

प्राधिकरण की विभिन्न परिसंपत्तियों के सापेक्ष बकाया राशि की समीक्षा के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। ऐसे बकायेदारों, जिन पर एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है और जिनका मामला किसी न्यायालय में लंबित नहीं है, उनसे 1 नवंबर तक वसूली पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

निर्देशों के अनुसार, निर्धारित समयसीमा में बकाया राशि जमा नहीं होने पर संबंधित बकायेदारों के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दाखिल कर कानूनी कार्रवाई करने, रिकवरी आदेश जारी कराने और प्रकरण आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भेजने की कार्यवाही की जाएगी।

सेक्टर-145 में पांच प्रतिशत आबादी भूखंडों का कब्जा दीपावली से

सेक्टर-145 में पांच प्रतिशत आबादी श्रेणी के आवंटित भूखंडों का कब्जा देने की प्रक्रिया दीपावली से शुरू करने के निर्देश दिए गए। इससे संबंधित आवंटियों को भूखंडों का कब्जा उपलब्ध कराने की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

अधिसूचित और अधिग्रहित भूमि पर अवैध निर्माण सील करने के निर्देश

नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एवं अधिग्रहित क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न वर्क सर्किलों द्वारा चिह्नित भूमि और खसरा नंबरों की समीक्षा की गई।

ग्राम सलारपुर के खसरा नंबर 701 से 711, 735, 736, 737, 745, 746, 748, 759, 760, 762 से 764, 779, 780 और 795 से 798 को चिह्नित भूमि में शामिल बताया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम भंगेल के खसरा नंबर 217, 221, 223, 225, 226, 227, 247, 250, 251, 176 और 178; ग्राम गेझा के खसरा नंबर 518, 236 और 333; ग्राम शाहपुर गोवर्धनपुर के खसरा नंबर 15 और 20 तथा ग्राम हाजीपुर के खसरा नंबर 412 की भूमि भी समीक्षा में शामिल रही।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने निर्देश दिए कि नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए संबंधित खसरा नंबरों पर निर्मित अवैध भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाए। इसकी सूचना सब-रजिस्ट्रार को भी भेजी जाए, ताकि संबंधित भूमि पर अवैध रूप से निर्मित भवनों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन न हो सके।

न्यू नोएडा के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी तेज, 281 काश्तकारों ने दी सहमति

दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन यानी न्यू नोएडा में भूमि अधिग्रहण की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि न्यू नोएडा में भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि दरें निर्धारित की जा चुकी हैं। पिछले सप्ताह क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ बैठक भी आयोजित की गई थी। अब तक 281 काश्तकार आपसी सहमति के आधार पर अपनी भूमि देने की सहमति व्यक्त करते हुए संबंधित प्रपत्र जमा करा चुके हैं।

प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया गया कि विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ-साथ शहर की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कार्यों की नियमित निगरानी करें और निर्धारित समयसीमा में प्रगति सुनिश्चित करें।।