गौतमबुद्धनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को गति, डीएम ने दिए लक्ष्य पूरा करने के सख्त निर्देश!!
हर पात्र जोड़े तक पहुंचे योजना का लाभ, 40 जोड़ों का लक्ष्य तय, बैंक खाते में अब ₹64 हजार की सीधी सहायता मिलेगी
दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 21 जुलाई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को जनपद में प्रभावी ढंग से लागू करने और निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के उद्देश्य से मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की प्रगति, लंबित आवेदनों की स्थिति और शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस जनकल्याणकारी योजना से वंचित न रहे।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने योजना की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्ययोजना से जिलाधिकारी को अवगत कराया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी और गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें और पात्र जोड़ों से अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर जनपद को आवंटित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा गौतमबुद्धनगर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 40 जोड़ों का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों तथा जिला पंचायत के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों के आवेदन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में योजना से जुड़े नए शासनादेश की जानकारी भी साझा की गई। इसके अनुसार अब प्रति जोड़ा उपहार सामग्री पर पहले की तुलना में ₹21,000 खर्च किए जाएंगे। वहीं, पहले चांदी के सामान के लिए निर्धारित ₹4,000 की राशि को समाप्त कर उसे सीधे लाभार्थी कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। इससे बैंक खाते में मिलने वाली आर्थिक सहायता ₹60,000 से बढ़ाकर ₹64,000 कर दी गई है। विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए ₹15,000 की राशि पूर्व की तरह जारी रहेगी। इस प्रकार प्रति जोड़ा कुल ₹1 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
समीक्षा बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल पर 07 आवेदन लंबित हैं। इनमें नगर पंचायत दनकौर के 2, विकास खंड बिसरख के 4 और नगरपालिका परिषद दादरी का 1 आवेदन शामिल है। जिलाधिकारी ने इन सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सत्यापन कर पात्र जोड़ों का विवाह समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी, तहसीलदार जेवर प्रतीक चौहान, ईओ दादरी शालिनी गुप्ता, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।।
