18 जुलाई को गौतमबुद्धनगर आएंगे राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम, आरटीआई मामलों की करेंगे समीक्षा, अधिकारियों की लेंगे जवाबदेही!!
दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 16 जुलाई। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के माननीय राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम 18 जुलाई (शनिवार) को गौतमबुद्धनगर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा करेंगे, जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मीडिया से संवाद करेंगे तथा जन सूचना प्रकोष्ठों का निरीक्षण भी करेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त अपराह्न 3:00 बजे गौतमबुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (जीबीटीयू) के गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) तथा जीबीटीयू के जन सूचना अधिकारी (PIO) और प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) शामिल होंगे। बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जनपद में लंबित सूचना आवेदन, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण, सूचना उपलब्ध कराने में आ रही बाधाओं तथा आरटीआई व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।
बैठक के बाद शाम 4:00 बजे राज्य सूचना आयुक्त मीडिया प्रतिनिधियों से प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान वह आरटीआई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, लंबित मामलों के निस्तारण तथा सूचना के अधिकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखेंगे और पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे।
प्रेस वार्ता के उपरांत राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जनपद की किसी एक तहसील तथा पुलिस आयुक्त कार्यालय के जन सूचना प्रकोष्ठ का निरीक्षण भी प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रखरखाव, सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तथा आरटीआई अधिनियम के अनुपालन की स्थिति का जायजा लिया जाएगा।
सूचना विभाग गौतमबुद्धनगर के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त का यह दौरा जनपद में सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा के साथ-साथ जन सूचना व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाने पर विशेष जोर रहेगा।
