अफवाहों से सतर्क रहें, श्रमिक हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध — श्रमिकों से शांति और विश्वास बनाए रखने की अपील!!
दो टूक//नोएडा/लखनऊ।
प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों, विशेषकर नोएडा में पिछले कुछ दिनों से फैल रही अफवाहों और भ्रामक खबरों को लेकर प्रशासन और सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। श्रमिकों के बीच भ्रम और अस्थिरता फैलाने की कोशिशों के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी श्रमिक के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उनके हितों की हर हाल में रक्षा की जाएगी।
सरकार की ओर से समस्त श्रमिकों के नाम जारी अपील में कहा गया है कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रसारित हो रही अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न दें और न ही उन्हें आगे बढ़ाएं। ऐसी अफवाहों का उद्देश्य केवल औद्योगिक शांति को बाधित करना है।
श्रमिकों के हित में मजबूत प्रावधान लागू
राज्य सरकार ने नवीन श्रम संहिताओं के तहत श्रमिकों को कई महत्वपूर्ण अधिकार और सुविधाएं सुनिश्चित करने की बात कही है—
वेतन सुरक्षा की गारंटी
हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार, समय पर पूरा भुगतान और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला।
ओवरटाइम का दोगुना भुगतान
अतिरिक्त कार्य कराने पर श्रमिकों को दोगुना वेतन मिलेगा और कार्य समय का सख्ती से नियमन किया जाएगा, जिससे शोषण पर रोक लग सके।
सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
EPF, ESI, ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं के साथ अब असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
रोजगार सुरक्षा और छंटनी पर नियंत्रण
छंटनी की स्थिति में श्रमिकों को कानूनी मुआवजा (प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 15 दिन का वेतन) दिया जाएगा। साथ ही नोटिस या नोटिस के बदले वेतन देना अनिवार्य होगा।
सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल
श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण, साप्ताहिक अवकाश, वेतन सहित छुट्टियां और महिला श्रमिकों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे।
शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई
श्रम विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जाएगी और किसी भी प्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार की अपील: अफवाहों से दूर रहें, शांति बनाए रखें
सरकार ने श्रमिकों से अपील की है कि—
- केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें
- अफवाहों और फर्जी संदेशों से दूर रहें
- कार्यस्थलों पर अनुशासन और सौहार्द बनाए रखें
- किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित श्रम विभाग से संपर्क करें
औद्योगिक शांति सर्वोच्च प्राथमिकता
सरकार ने दोहराया है कि औद्योगिक शांति, श्रमिकों का सम्मान और प्रदेश की आर्थिक प्रगति उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। श्रमिकों को आश्वस्त किया गया है कि हर परिस्थिति में उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और किसी भी प्रकार के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आइए, सभी मिलकर अफवाहों से दूर रहकर विकास, विश्वास और श्रमिक सम्मान की दिशा में कदम बढ़ाएं।।
