गौतमबुद्धनगर: 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिकतम वाद निस्तारण के लिए प्रशासन ने कसी कमर!!
दो टूक// गौतमबुद्ध नगर, 26 फरवरी 2026।
जनपद में आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की दिशा में न्यायपालिका और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनपद मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में प्रस्तावित इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह-सहमति के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
इसी क्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण को सुनिश्चित करना रहा।
आम जनता को मिलेगा त्वरित और सरल न्याय
बैठक को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय प्रदान करना है। इसके लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने लंबित मामलों का पूर्व चिन्हांकन करें और समय रहते आवश्यक तैयारी पूरी करें, ताकि लोक अदालत के दिन अधिकतम वादों का निपटारा संभव हो सके।
लोक अदालत में जिन मामलों का निस्तारण किया जाएगा, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- दीवानी वाद
- वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद
- दाखिल-खारिज एवं भूमि पट्टा प्रकरण
- श्रम विवाद
- शमनीय आपराधिक मामले
- बैंक ऋण से जुड़े विवाद
- राजस्व एवं वन भूमि मामले
- भूमि अर्जन संबंधी वाद
- मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे
इन सभी मामलों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा, जिससे वादकारियों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके।
विभागों को दिए गए स्पष्ट निर्देश
बैठक में डिप्टी कलेक्टर चारूल यादव को निर्देश दिए गए कि उनके अधीन आने वाले सभी विभागों में लंबित मामलों की अग्रिम पहचान कर त्वरित निस्तारण की तैयारी तत्काल शुरू की जाए।
इसके साथ ही निम्न विभागों को भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए:
- श्रम विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- शिक्षा विभाग
- जीएसटी विभाग
- जिला पूर्ति विभाग
- प्रोबेशन विभाग
- बाट-माप विभाग
- बीएसएनएल सहित अन्य संबंधित विभाग
सभी विभागों से कहा गया कि वे लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करें, ताकि अधिकाधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करा सकें।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में अपर जिला जज द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) तथा नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा, एडीसीपी संतोष कुमार, लीड बैंक प्रबंधक राजेश सिंह कटारिया, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार, डीजीसी आर. चरणजीत नागर, एडीजीसी सिविल रविंद्र, नायब तहसीलदार सदर ज्योत्सना, नायब तहसीलदार दादरी प्रीति बालियान सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को राहत देने के साथ-साथ लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।।
