सोमवार, 5 जनवरी 2026

गौतमबुद्धनगर: जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई: नोएडा प्राधिकरण में लेखपाल बर्खास्त, एक का वेतन रोका गया!!

शेयर करें:

गौतमबुद्धनगर: जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई: नोएडा प्राधिकरण में लेखपाल बर्खास्त, एक का वेतन रोका गया!!

 !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

दो टूक:: नोएडा प्राधिकरण में कार्यों में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। भूलेख विभाग में कार्यरत लेखपाल श्री शुभम भारद्वाज एवं श्रीमती सीमा यादव द्वारा अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न किए जाने पर प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाए हैं।

जानकारी के अनुसार, दोनों कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय से आच्छादित प्रकरणों, शासकीय कार्यों, आई.जी.आर.एस. (IGRS) तथा आर.टी.आई. (RTI) से संबंधित मामलों का समयबद्ध निस्तारण नहीं किया गया। इसके साथ ही उनके कार्यक्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र एवं अर्जित भूमि पर अवैध अतिक्रमण की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

प्राधिकरण का कहना है कि यह कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी आचरण नियमावली 1956 एवं नोएडा सेवा नियमावली 1981 में निहित सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन है। उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी और जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि प्राधिकरण में जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। कार्यों में शिथिलता, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता तथा जनता की शिकायतों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। IGRS और RTI से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण रोकने में विफल रहने वाले संबंधित बीट और क्षेत्र के जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उन्हें प्राधिकरण से बाहर करने तक की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

गंभीर लापरवाही को देखते हुए लेखपाल श्री शुभम भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से नोएडा प्राधिकरण से अवमुक्त कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन को भेज दिया गया है। वहीं, लेखपाल श्रीमती सीमा यादव का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है

यह कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक सख्ती और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और स्पष्ट कदम मानी जा रही है।।