लखनऊ :
जल निगम कर्मियों का पिछले 6 माह से नहीं हुआ पेंशन का भुगतान,घुटघुट कर जीने को मजबूर हैं।
◆प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन।
दो टूक : उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के तत्वाधान में बीते माह से वेतन व पेंशन न मिलने से परेशान जल निगम कर्मचारियों ने मंगलवार को सभा व प्रदर्शन का आयोजन किया । आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संगठन के संयोजक इंजी० वाईएन उपाध्याय ने कहा कि नवम्बर 2024 के उपरांत लगभग 7 माह होने को आए हैं, कर्मचारियों को न तो वेतन मिल रहा है और न ही पेंशनरों को पेंशन जिससे कर्मचारियों के परिवारों में हाहाकार मचा हुआ है । उन्होंने कहा कि जल निगम कर्मचारियों को मिल रहे छठे वेतनमान के बावजूद भी महंगाई भत्ता के नाम पर आज भी 252 प्रतिशत के स्थान पर 212 प्रतिशत का ही भुगतान दिया जा रहा है । सभा को संबोधित करते हुए डिप्लोमा इंजीनियर्स पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी मिश्रा ने कहा कि जल निगम की बेहतरी के नाम पर जल निगम को नगरीय और ग्रामीण अंचलों में बांटकर दो टुकड़े कर दिया गया किंतु स्थिति में सुधार होने के बजाय स्थिति बद से बदतर होती चली गई । एक वक्त था जब जल निगम में 26 हजार से अधिक कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रदान करते थे लेकिन वर्तमान में सिर्फ 5060 कर्मियों को ही वेतन देने के लाले पड़े हुए हैं । पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राम आधार पांडे ने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2021 से अघोषित रूप से अनुकंपा नियुक्तियों को बंद कर दिया गया । शासन द्वारा लागू चिकित्सा परिचर्चा नियमावली को भी लागू न कर सेवानिवृत कर्मियों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है । सभा को डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन (नगरीय) अध्यक्ष विनय कुमार यादव, महासंघ के महामंत्री आकाश श्रीवास्तव, वाहन चालक संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश त्रिपाठी, चतुर्थ श्रेणी के महामंत्री ओम प्रकाश यादव एमके भट्ट, वीके वाजपेई, गिरीश कुमार वर्मा, गुडलक वर्मा व इजहार अली ने जल निगम प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि बीते 14 वर्षों से कर्मचारियों को बोनस देने के लिए पैसे नहीं है लेकिन फिजूल खर्ची धड़ल्ले से जारी है । वक्ताओं ने अपने संबोधन में आगाह करते हुए कहा कि जल निगम प्रशासन यदि तत्काल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करता हैं तो 24 जून को लखनऊ सहित सभी मुख्य अभियन्ता कार्यालयों पर सामूहिक अनशन किया जाएगा तथा 11 जून से 23 जून के बीच प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के मध्य जल निगम को बचाने का अभियान चलाया जाएगा ।
