गौतमबुद्धनगर: विशेष लोक अदालत को लेकर जिला न्यायालय में प्रीसिटिंग बैठक, प्राधिकरणों और किसानों के बीच समाधान पर हुआ मंथन!!
दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 17 अगस्त 2026। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत (समाधान समारोह) को लेकर सोमवार को दीवानी न्यायालय गौतमबुद्धनगर में महत्वपूर्ण प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त मामलों के निस्तारण और पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से समाधान की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रीसिटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 2 बजे आयोजित बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश ने की। बैठक में जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव डॉ. (श्रीमती) मनु कालिया की विशेष उपस्थिति रही। बैठक के दौरान विभिन्न प्राधिकरणों से संबंधित मामलों, विशेषकर किसानों एवं अन्य प्रभावित पक्षकारों से जुड़े मामलों के समाधान को लेकर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ श्री रवि कुमार, यमुना प्राधिकरण के सीईओ श्री आर.के. सिंह, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ श्रीमती वंदना त्रिपाठी, एमएसीटी कोर्ट के पीठासीन अधिकारी श्री वत्सल श्रीवास्तव, प्रथम अपर जिला जज श्री सुनील कुमार, द्वितीय अपर जिला जज श्रीमती सोमप्रभा मिश्रा, अपर जिला जज तृतीय श्री सौरभ द्विवेदी तथा विशेष लोक अदालत की नोडल अधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शिवानी रावत सहित तीनों प्राधिकरणों के विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त मामलों की स्थिति पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही मौके पर उपस्थित पक्षकारों एवं कास्तकारों से भी अलग-अलग वार्ता कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और समाधान को लेकर उनकी राय जानी गई। अधिकारियों ने पक्षकारों का पक्ष गंभीरता से सुना और आपसी सहमति के आधार पर विवादों के समाधान की संभावनाओं पर विचार किया।
कुछ मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी संबंधित प्राधिकरणों के अधिकारियों ने पक्षकारों से बातचीत की। वहीं बैठक में मौजूद लाभार्थियों एवं किसान पक्षकारों से भी संवाद किया गया। बातचीत के दौरान कई पक्षकारों ने संकेत दिया कि यदि प्राधिकरण की ओर से उनकी मांगों एवं हितों के अनुरूप समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल होती है तो वे आपसी सहमति के लिए कुछ हितों का त्याग करते हुए भी समझौते के लिए तैयार हैं।
विशेष लोक अदालत की सदस्य सचिव डॉ. मनु कालिया ने भी पक्षकारों एवं लाभार्थियों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता की और उनकी बातों को सुना। उन्होंने आपसी सहमति एवं संवाद के माध्यम से विवादों के समाधान की संभावनाओं पर चर्चा की।
बैठक का उद्देश्य विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर समाधान सुनिश्चित करना रहा। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। अब 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में इन मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद जताई जा रही है।।
