गोण्डा- मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान ओएसआर पोर्टल पर 850 ग्राम पंचायतों द्वारा ऑनबोर्डिंग न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई तथा सभी संबंधित ग्राम पंचायतों को तत्काल ऑनबोर्ड किए जाने के निर्देश दिए गए।
केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि के सापेक्ष कम व्यय करने वाले विकास खंडों को निर्देशित किया गया कि वे नियमानुसार लंबित भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। समीक्षा में पाया गया कि 850 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय/जन सुविधा केंद्र द्वारा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इस पर निर्देश दिए गए कि संबंधित ग्राम पंचायतों में जन सुविधा केंद्रों का संचालन प्रभावी ढंग से किया जाए तथा अधिक से अधिक प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएं। वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक जिन ग्राम पंचायतों द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया है, उन्हें निर्देशित किया गया कि वे अपने समस्त अभिलेख तत्काल संबंधित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अभिलेख उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT पोर्टल पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित पाठ्यक्रम शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
