गोण्डा- कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना, पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन योजना तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों एवं आगामी कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा संचालित उद्यान एवं कृषि आधारित योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। उन्होंने योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसानों को योजनाओं के उद्देश्य, पात्रता, अनुदान एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।
बैठक में पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जल संरक्षण के साथ-साथ सिंचाई की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ड्रिप एवं अन्य सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, तकनीकी मार्गदर्शन तथा बागवानी से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि क्षेत्रवार प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों एवं छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद, उपनिदेशक उद्यान, जिला उद्यान अधिकारी सुश्री रश्मि शर्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानबन्धु तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों की समस्याओं के निराकरण तथा विभागीय समन्वय के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
