गौतमबुद्धनगर: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी तेज!!
जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अधिक से अधिक मामलों को सुलह-समझौते से निस्तारित कराने के दिए निर्देश
दो टूक//गौतमबुद्धनगर, 31 अगस्त 2026। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गौतमबुद्धनगर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में सोमवार को न्यायालय सभागार में माननीय जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित एवं सुलह योग्य मामलों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि 12 सितंबर 2026 को जनपद मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय के साथ-साथ सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, सहज, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मामलों का समाधान कराना है।
इन मामलों का हो सकेगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, एमवी एक्ट एवं ई-चालान से संबंधित मामले, आर्बिट्रेशन के वाद, लघु शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व तथा अन्य सुलह योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा सेवा संबंधी मामले, पेंशन संबंधी मामले, श्रम संबंधी मामले तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण से जुड़े मामलों को भी आपसी सहमति और सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित किया जा सकेगा। विद्युत विभाग तथा बीएसएनएल के टेलीफोन बिल से संबंधित मामलों में भी पक्षकारों की सहमति के आधार पर समाधान कराया जाएगा।
विभागों को लंबित मामलों की पहचान के निर्देश
जनपद न्यायाधीश ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभागों में लंबित ऐसे मामलों की पूर्व में ही पहचान और छंटाई कर ली जाए, जिनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में संभव है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समयबद्ध तरीके से आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएं, ताकि 12 सितंबर को अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गौतमबुद्धनगर अनुराग चंद्र सारस्वत को निर्देशित किया गया कि उनके अधीन आने वाले सभी विभागों में लंबित वादों की अग्रिम पहचान करते हुए उनके त्वरित निस्तारण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए।
इसी क्रम में पुलिस विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, एनपीसीएल, स्वास्थ्य विभाग, बीएसएनएल सहित अन्य संबंधित विभागों को भी अपने स्तर से व्यापक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए।
आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी लोक अदालत की जानकारी
जनपद न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रक्रिया और इसके माध्यम से मामलों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के बारे में जागरूक किया जाए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत नागरिकों को अपने लंबित विवादों का आपसी सहमति से समाधान कराने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इसलिए अधिक से अधिक वादकारियों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए।
पक्षकार यहां कर सकते हैं संपर्क
मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित पक्षकार अपने संबंधित न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर से संपर्क किया जा सकता है।
ई-मेल: dlsa.gbnnoida@gmail.com
मोबाइल: 9716535451, 7678643985
ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट)/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा, सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत, मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी, प्रभारी जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक डीआरडीए नेहा सिंह सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस विभाग एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।।
